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जीएसटी टर्न ओवर पर उत्तराखंड को राहत

  • केंद्र सरकार ने दोगुना कर 20 लाख सालाना किया

वीक एंड टाइम्स ब्यूरो

देहरादून। केंद्र सरकार ने जीएसटी और टर्न ओवर के मामले में उत्तराखंड को राहत देते हुए रजिस्ट्रेशन के लिए और 10 लाख के बजाय 20 लाख रूपये तक सीमा बढ़ा दी। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 28वीं जीएसटी कौंसिल की बैठक केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक मे उत्तराखण्ड का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने किया। राज्य सरकार की तरफ से पन्त ने मजबूती के साथ पक्ष रखा और दलीलों के साथ टर्न ओवर में इजाफा करने की जरुरत जताई। इस पर केंद्र सरकार ने सहमति जता दी और राहत देने का फैसला किया।
पंत ने बताया कि बैठक में उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं उसमें पूर्व में 10 लाख तक के टर्न ओवर पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था, जिसे बढ़ाकर अब 20 लाख कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जीएसटी एक्ट में संशोधन किये जाने का भी निर्णय लिया गया है, जिसका बिल लोकसभा में प्रस्तुत होगा। उत्तराखंड समेत जिन छह राज्यों पांडिचेरी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, बिहार को जीएसटी आने के बाद राजस्व में नुकसान हो रहा था, उन राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो अध्ययन कर इस सम्बंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
उन्होंने बताया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के माइग्रेशन हेतु समय सीमा बढ़ाते हुए 31 अगस्त कर दी गई है तथा पूर्व में हर माह रिटनर्स दाखिल करने की अनिवार्यता में संसोधन कर तीन माह कर दिया गया है। इसमें 5 करोड़ के टर्न ओवर वाले व्यापारियों को लाभ मिलेगा। उत्तराखंड के व्यपारियों को भी लाभ मिलेगा और राज्य के राजस्व में हो रहे नुकसान का भी सकारात्मक हल निकलेगा।

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