You Are Here: Home » इंटरव्यू » कर्मचारियों की मांगों पर सहमति

कर्मचारियों की मांगों पर सहमति

  • वेतन भत्तों पर भी मानी सरकार
  • इच्छित स्थानांतरण पर विचार का आश्वासन

वीक एंड टाइम्स ब्यूरो

देहरादून। प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के दबाव के आगे झुकते हुए एक बार फिर उनकी मांगों को मानने या फिर उस पर गौर करने का आश्वासन दिया। वित्त मंत्री प्रकाश पंत की अध्यक्षता में सचिवालय में शासन के अधिकारियों व उत्तराखण्ड अधिकारी-कर्मचारी समन्वय मंच के पदाधिकारियों के मध्य बैठक हुयी। बैठक के दौरान उत्तराखण्ड अधिकारी-कर्मचारी समन्वय मंच के सात सूत्रीय मांग पत्र पर चर्चा हुयी।
बैठक में यू-हेल्थ कार्ड की सुविधा, समन्वय मंच की मांगों के अनुरूप किये जाने पर सहमति बनी। यू-हेल्थ कार्ड पर समन्वय मंच के सुझावों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराने पर समन्वय मंच द्वारा राज्य सरकार का आभार प्रकट किया गया। कर्मचारियों के साथ सरकार के रिश्ते मांगों को ले कर पिछले कुछ समय से लगातार बिगड़े हुए हैं। वे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समां भत्तों और सुविधाओं को चाहते हैं। दूसरी तरफ सरकार के खजाने की दशा ऐसी नहीं है कि उनकी मांगों पर अमल किया जा सके ।
शिक्षकों के दबाव में इजाफा होने के बाद सरकार ने कर्मचारियों के साथ उनकी मांगों पर वार्ता करने का फैसला किया। कैबिनेट मंत्री पंत ने बताया कि प्रदेश के कार्मिकों को केन्द्र के समान वेतन भत्तों की मांग पर प्राप्त समन्वय मंच के सभी सुझावों को विचारोपरांत कैबिनेट में लाने का फैसला लिया गया।
इसके साथ ही बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि स्थानान्तरण एक्ट में कार्मिकों को सेवानिवृत्ति के अन्तिम वर्ष में एच्छिक स्थान पर स्थानान्तरण का प्रावधान, पुरानी पेंशन व्यवस्था, एसीपी के रूप में पदोन्नत वेतनमान एवं अर्हकारी सेवा शिथिलीकरण की पूर्ववर्ती व्यवस्था जैसी मांगों पर सम्यक् विचारोपरांत निर्णय लिया जाएगा। बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार एवं सचिव वित्त अमित नेगी सहित उत्तराखण्ड अधिकारी-कर्मचारी समन्वय मंच के मुख्य संयोजक नवीन काण्डपाल, सचिव संयोजक सुनील दत्त कोठारी, संयोजक हरीश नौटियाल, रमेश चन्द्र रमोला, पूर्णानन्द नौटियाल एवं अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

All Rights Reserved to Weekand Times . Website Developed by Prabhat Media Creations.