You Are Here: Home » उत्तराखंड » खेल, युवा कल्याण व पीआरडी हुए एक

खेल, युवा कल्याण व पीआरडी हुए एक

देहरादून में होगा विधानसभा सत्र

वीक एंड टाइम्स ब्यूरो
देहरादून। प्रदेश सरकार ने खेल, युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल महकमे का आपस में विलय कर दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में इसका फैसला कर लिया गया। साथ ही ये भी तय किया गया कि 10 से कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक राजकीय विद्यालय बंद किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने पांच साल में एक भी प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए आयोग्य ठहराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। कैबिनेट की बैठक के फैसले के बारे में सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि 10 से कम विद्यार्थियों वाले राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर दिया जाएगा.ऐसे विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को नजदीकी विद्यालयों में स्थानांतरित किया जाएगा।
राज्य में कुल 12339 प्राथमिक विद्यालयों में से 2425 तथा 2796 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 291 में छात्र संख्या 10 या उससे कम हैं। कौशिक ने बताया कि युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल तथा खेल विभाग का एकीकरण करने का निर्णय लिया गया है। दोनों विभागों के आपस में विलय के बाद अब यह खेल तथा युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के नाम से एक निदेशालय के आधीन चलेगा। कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में नियमावली में मामूली संशोधन करने का निर्णय भी लिया। संशोधन के मुताबिक कर्मचारी को पांच वर्ष की लगातार सेवा में एक भी प्रतिकूल प्रविष्ट या सत्यनिष्ठा संदिग्ध होने पर पदोन्नति से वंचित रहना पडेगा। इसके अलावा दून से मसूरी औैर गोविन्द घाट से घंघरिया ‘रोप वे’ निर्माण को भी मंजूरी दे दी गई। अब दोनों रज्जू मार्गों के निर्माण की राह भी खुल गई है। राष्टï्रीय खेल कोड को स्वीकार करने का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया। विकृत स्प्रिट लाइसेंस नियमावली में संशोधन कर इसे अब आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत रख दिया गया है। शीरा नियंत्रण एक्ट (अनुकरण एवं उपांतरण आदेश) की धारा-16 में संशोधन करते हुए अर्थदंड को पांच हजार से बढ़ाकर 50 हजार करने का निर्णय लिया गया है। जमींदारी विनास एवं भूमि व्यवस्था एक्ट में संशोधन कर पंजीकरण शुल्क सर्किल रेट का 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने चकबंदी अधिकारी एवं सहायक चकबंदी अधिकारी सेवा नियमावली को भी मंजूरी दी। ढांचे में 707 पदों की व्यवस्था है। सहायक चकबंदी अधिकारी को 7 वर्ष की संतोषजनक सेवा पर चकबंदी अधिकारी के पद पर पदोन्नति मिल सकेगी। विधान सभा का आगामी सत्र 18,19,20 एवं 24 सितंबर 2018 को दून में चलेगा। इस संबंध में कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी । अल्मोड़ा जिले में रैमको एनर्जी एवं प्रोजेक्ट प्रा लि मुंबई को 25 एकड़ भूमि पर विश्वविद्यालय खोलने के लिए प्रक्रिया पूरी करने को एक वर्ष का विस्तार दिया गया है। आपातकालीन सेवा-108 को 6 माह का और विस्तार दिया गया है। इस बीच विभाग को नए अनुबंध का काम पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा एथोनाल पर परमिट शुल्क समाप्त करने तथा राष्टï्रीय सहकारिता विकास निगम से प्रथम चरण में 429 करोड़ के ऋ ण की गारंटी राज्य सरकार द्वारा लिये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

 

All Rights Reserved to Weekand Times . Website Developed by Prabhat Media Creations.