You Are Here: Home » मुद्दा

खुन्नस में सीबीआई का सहारा

देहरादून। केंद्र सरकार और बीजेपी अब सीबीआई के सहारे उत्तराखंड में अपनी खुन्नस निकाल रही है। लगातार चुनावी शिकस्तों के बाद जिस तरह उत्तराखंड में बीजेपी और केंद्र सरकार की जग हंसाई कांग्रेस की हरीश रावत सरकार गिराने के दौरान हुई है, वो जख्म वाकई बहुत गहरा और पीड़ादायक है। मुख्यमंत्री रावत को स्टिंग ऑपरेशन मामले में घेरने के बाद अब कांग्रेस विधायक गणेश गोदियाल पर भी शिकंजा कसना साबित करता है कि बीजेपी और केंद् ...

Read more

विधानभवन और सचिवालय पर अंगुली

देहरादून। स्थाई राजधानी तय हुए बिना ही प्रदेश में तीन विधानभवन और इतने ही सचिवालय। सुन कर कुछ आश्चर्य होना स्वाभाविक है। उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है। ताज्जुब है कि तीसरे विधानभवन को लेकर अब जाकर विपक्षी दलों में कुलबुलाहट शुरू होने लगी है। देहरादून को जब अंतरिम राजधानी के तौर पर राज्य गठन के साथ ही चुना गया था तो यहाँ अंतरिम विधानसभा और सचिवालय की भी हाथों हाथ स्थापना कर दी गई थी। इस पर भी करोड़ों रूपये का ...

Read more

कांशीराम नहीं,माया की सोच से बढ़ी बसपा की ताकत

अजय कुमार बसपा में अब मायावती का ही सिक्का चलता है। वह जैसे चाहती हैं सियासी गणित बैठाती हैं। दलित वोटर अब माया की अकेली चिंता नहीं रह गये हैं। सिर्फ दलित वोटरों के सहारे जब तक मायावती अपनी सियासत चमकाती रहीं तब तक सत्ता उनके लिये दूर की कौड़ी रही। कंाशीराम सामाजिक समरसता के नाम पर दलित वोट बैंक की सियासत करते थे तो मायावती ने इसमें समय-समय पर ब्राह्मïण,अगड़ों-पिछड़ों, मुसलमानों आदि वोट बैंक का भी तड़का लगा ...

Read more

पीजीआई बन रहा राजनीति का अखाड़ा

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दो अलग-अलग गुटों में बंटे कर्मचारी सब कुछ जानकर भी मौन साधे हैं पीजीआई के अधिकारी वीरेंद्र पाण्डेय लखनऊ। राजधानी के प्रतिष्ठित संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कर्मचारी संगठन आमने-सामने आ गये हैं। यहां कैंटीन का ठेका हो या कूड़ा निस्तारण का मामला, कर्मचारी संगठनों के बीच भयंकर राजनीति हो रही है। कर्मचारी संगठनों का आपसी विवाद सार्वजनिक हो गया है ...

Read more

उत्तराखंड के विकास में केन्द्र का रोड़ा

देहरादून। केंद्र सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए बनी और शुरू हुई दर्जनों परियोजनाओं को लटका दिया है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों से कहा है कि वे अपने-अपने विभागों की केंद्र के स्तर पर लंबित परियोजनओं की सूचना नियोजन विभाग को सौंप दें ताकि सारे लंबित मामले केंद्रीय नीति अयोग की बैठक में उठाए जा सकें। मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने गत दिनों सचिवालय में केंद्र सरकार में लंबित मामलों के बारे में विभागीय सचिवों के सा ...

Read more

All Rights Reserved to Weekand Times . Website Developed by Prabhat Media Creations.